कैबिनेट में एजेंडा बैठक के बीच सीएम यादव के दिशा-निर्देश

भोपाल

राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और उनकी पूरी कैबिनेट से चाय पर चर्चा की। राज्यपाल के बुलावे पर सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री राजभवन पहुंचे थे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहला अवसर था जब सभी मंत्री एक साथ राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात करने पहुंचे थे। राज्यपाल ने सभी के साथ चाय पी और उनका परिचय प्राप्त किया। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। इसके बाद सभी मंत्री कैबिनेट  बैठक में पहुंचे। कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम ने मंत्रियों को अपने स्टाफ में स्वच्छ छवि के कर्मचारियों को रखने को कहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंत्रियों को ताकीद किया है कि वे ऐसे ओएसडी और निज सचिव, निज सहायकों की तैनाती नहीं करें जिनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें मिली है और जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों को अपने स्टाफ में स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोग रखने चाहिए। अपने स्टाफ में तैनाती से पहले वे संबंधित अधिकारियों के रिकॉर्ड की कुंडली भी खंगाल लें।

मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज मंत्रियों के ओएसडी और निज सचिव, निज सहायक के पदों पर पूर्व में मंत्रियों के यहां पदस्थ रहे स्टाफ को न रखे जाने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों को ताकीद किया गया है कि मंत्रियों के पास पूर्व में पदस्थ रहे ऐसे ओएसडी और निज सचिव, निज सहायकों को बिलकुल पदस्थ नहीं किया जाए जिनकी किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या अनियमिताओं की जांच चल रही है या उनकी शिकायतें पहुंची है।

दूसरी ओर मध्यप्रदेश के स्टार्टअप से जुड़े संचालकों को राष्टÑीय और अंतराष्टÑीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए राज्य सरकार डेढ़ लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। इसके लिए  प्रदेश में स्टार्ट अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन करने के प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।  इसके अलावा प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही कैबिनेट ने रीवा में श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए पूर्व में स्वीकृत 139 करोड़ 18 लाख रुपए के स्थान पर 164 करोड़ 49 लाख रुपए और 34 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।  

स्टार्टअप सम्मेलन में भाग लेने डेढ़ लाख रुपए तक मदद
इधर कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश की स्टार्ट अप नीति के अंतर्गत  प्रदेश के स्टार्टअप, प्रतिष्ठित स्टार्टअप केन्द्रित घरेलु एवं अंतरराष्टÑीय आयोजनों में सहभागिता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मध्यप्रदेश के स्टार्टअप से जुड़े लोग यदि घरेलु सम्मेलनों में शामिल होते है तो उन्हें उस पर होंने वाले खर्च का 75 प्रतिशत या पचास हजार रुपए तक और विदेशों में होंने वाले सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वास्तविक खर्च का 75 प्रतिशत या अधिकतम डेढ़ लाख रुपए की वित्तीय सहायत प्रदान की जाएगी।

1812 नए पदों का सृजन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 68 पदों और जिला निर्वाचन कार्यालयों हेतु 364 पदों और सहायक रिटर्निंग आॅफिसर कार्यालयों के लिए 1150 पदों तथा तहसील कार्यालयों के लिए 230 पदों इस तरह कुल 1812 अस्थाई पदों की स्वीकृति एवं पदों को भरने की अनुमति दी गई। इसे साथ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय पेंशन पुनरीक्षित किये जाने और पेंशन  प्रावधानों से संबंधित मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की शर्ते विनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।